ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਮਾਰਚ (ਭਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ: ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਤੀ ਵਰੇ 2018-19 ਲਈ 1279 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 859 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਨਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ: ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ/ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜੀ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਵਿਤੀ ਵਰੇ 2018-19 ਲਈ ਤਜਵੀਜੀ ਬਜਟ 1279 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਸ: ਸੰਧੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਨੇ ਵਿਤੀ ਵਰੇ 2018-19 ਲਈ 859 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60.1 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, 34.99 ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 550 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 95 ਕਰੋੜ, ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਸੈਲ 75 ਕਰੋੜ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ 12 ਕਰੋੜ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 35 ਕਰੋੜ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਫੀਸ (ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ) 30 ਕਰੋੜ, ਸੇਲ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 15 ਕਰੋੜ, ਤਹਿਬਜ਼ਾਰੀ/ਕਿਰਾਇਆ 9 ਕਰੋੜ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 859 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 515 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 300 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 42.37 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ, ਫਲਾਈਓਵਰ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 40 ਕਰੋੜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 4 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ, ਜਨਤਕ ਪਾਖਾਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।