ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਮਈ (ਹਾਰਦਿਕ ਕੁਮਾਰ) -ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੈਂਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਜ਼ ਐਂਡ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007' ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 'ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007' ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.socialjustice.nic.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ www.punjab.gov.in 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 7 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007' ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, 'ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007' ਅਧੀਨ ਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ, 2007 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਨਟੇਂਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਕਰਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 'ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007' ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.socialjustice.nic.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ www.punjab.gov.in 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 7 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007' ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, 'ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007' ਅਧੀਨ ਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ, 2007 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਨਟੇਂਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਕਰਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।